ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਫਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:(ਜਾਗੋ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਫ਼ਦ ‘ਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਜਿਸ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 1.88 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਆਗੂਆਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।