ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਜਾਗੋ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ) : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂÎਦਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਿਪਣੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ  ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਤਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 15ਵੇਂ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 2017 ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੋ ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਹੈਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'' (ਏਜੰਸੀ)