ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਧਰਨਾ ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ) (ਜਾਗੋ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਨਿਊਜ):- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 90 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ, ‘ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼’ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਸਾਥ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਸੀ ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਉਹੀ ਰਸਮੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ?

ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ? ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।